आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने फैसलों की जानकारी दी।

प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली समूह-ग के पदों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। मंत्रिमंडल ने आयोग की ओर से ऑनलाइन परीक्षाएं कराने के फैसले पर मुहर लगा दी। परीक्षा के लिए फर्म के चयन को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। वहीं सभी जिलों समेत कुल 16 कोविड अस्पताल सक्रिय रहेंगे। नौ पर्वतीय जिलों में कोरोना संक्रमण पर अंकुश को देखते हुए सरकार ने चार जिलों के चार अस्पतालों में ही कोरोना का इलाज जारी रखने का निर्णय लिया था। अब सभी जिलों में एक-एक अस्पताल कोरोना उपचार के लिए संचालित रहेगा। 
 कोविड वॉरियर्स की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई। 
कैबिनेट के फैसले : - 
कोविड 19 से कोरोना वारियर्स में रोगप्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के लिये 2 करोड़ 48 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। होम्योपैथी में आर्सेनिक अल्बम 30 और आयुर्वेद के गिलोय, अश्वगंधा ,तुलसी ,काढ़ा जैसी दवाओं के क्रय में धनराशि व्यय होगी।- 
राज्य में टेली मेडिसिन और दून हास्पिटल में ई हॉस्पिटल खोलने की मंजूरी। आज मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया।
30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कालेज में कोविड जांच की मंजूरी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिये प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सामान्य जांच के लिये कंटेनर ओपीडी  की फ्री सुविधा दी जाएगी।
  रजिस्ट्री ऑफिस से सम्बंधित शुल्क भुगतान में  ई पेमेंट , मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई। 
खरीफ फसल, बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25% अतिरिक्त सब्सिडी कृषकों को दी जाएगी।
  त्यूणी पलासू  और आराकोट त्यूणी पलासू परियोजना को जल विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड के माध्यम से बनाने की मंजूरी दी गई।
  रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथोड़ागढ़ मेडिकल कालेज में 5-5 पदों स्वीकृति दी गई।
 अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑन लाइन परीक्षा में फर्म चयन का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया।