देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर हेली सेवा शुरू

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केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री  हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को आरसीएस उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर हैली सेवा का आनलाईन शुभारम्भ किया। यह सेवा पवन हंस लि. द्वारा दी जा रही है। इस सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी, राजकुमार,  विनय कण्डवाल, मनवीर नेगी और जगमोहन ने हवाई यात्रा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पंसद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात कि इस पवन हंस लि. की यह सेवा प्रति सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालू रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उड़ान योजना से देहरादून, देश के दर्जनों शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। हिण्डन,गाजियाबाद से पिथौरागढ़ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित किये गये है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना में देहरादून को पंतनगर, पिथौरागढ़ चिन्यालीसौड़ और गौचर से जोड़ा गया है। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया कि हल्द्वानी-अल्मोड़ा-धारचूला हेतु भी मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को सेवा प्रारम्भ की जानी है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत गुप्तकाशी एवं बड़कोट में भी हेली सेवाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर्षिल के लिए भी हेली सेवा शुरू हो, इससे गंगोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। हर्षिल का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानक जटिल हैं। उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के दृष्टिगत सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक बोझ भी कम होगा। 
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर हवाई सेवा शुरू होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने उड़ान सेवा के अन्तर्गत जिन नये यात्रा मार्गों के लिए हेली सेवा शुरू करने के लिए सुझाव दिया गया है। उस पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बैठक कर चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों के बारे अधिकारियों के साथ चर्चा कर नियमानुसार उचित समाधान किया जायेगा। 

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