मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। 
कैबिनेट ने कर्मचारी पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी दे दी । कार्मिक विभाग की इस नियमावली में तीन लाख से अधिक कर्मचारी आएंगे। 

बता दें कि पदोन्नति के साथ तबादला होने पर तबादले से बचने के लिए कई कर्मचारी पदोन्नति को छोड़ देते थे। इससे पदोन्नति का पद रिक्त नहीं होता था और नीचे की श्रेणी के कर्मचारी परेशान होते थे। अब अनिवार्य रूप से तबादला होगा और प्रमोशन छोड़ने पर पद रिक्त माना जाएगा। 
सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने फैसलों के बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि एक पर कमेटी का गठन किया गया है। 

कैबिनेट बैठक के निर्णय --- 

उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा राज्य पत्रिका सेवा नियमावली में संशोधन।

चार बिंदु श्रम विभाग से सम्बंधित है,  नियमो में संशोधन, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप हुए संशोधन।  
- कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन।
 राजस्व क्षेत्रो का पुर्नगठन --- इनकी संख्या पहले 160 थी, इसमें अब 211 हो गए राजस्व क्षेत्र।

2020-21 में जो शराब की दुकानें आबंटित नही हुई थी, उन्हें आबंटित करने के निर्देश दिए है, ऐसी 148 दुकानें थी।

 - राज्य सेवाओं के अधीन पदों में पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी।

- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा।

  AICT को दो गयी दो एकड़ जमीन, माजरी ग्रांट देहरादून में दी गयी जमीन,  ( अखिल भारतीय तकनीकी परिषद)

 आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना में संचालित कोर्स की फीस निर्धारण पर फैसला लिया, काबीना मंत्री मदन कौशिक अध्यक्षता में कमेठी का गठन हुआ।कारखाना अधिनियम उत्तर प्रदेश 1948 में संशोधन।हरिद्वार विधानसभा में सीएचसी को लेकर बड़ा निर्णय, 
2547.21 वर्ग मीटर भूमि को स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क दिया गया।

राज्य के भीतर शराब में लगने वाले टेक्स में हुआ संशोधन।संशोधन होने के बाद शराब मंहगी नही हो पाएगी।

 उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

 - उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधोसिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय किया गया।

उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी के सापेक्ष समकक्ष सलाहकार का पद किया गया सृजित।

 उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन।

 NIT के स्थाई कैम्पास के लिए रेशम विभाग की भूमि को निशुल्क लिया गया। 
 एकड़ भूमि थी रेशम विभाग की, अब इस भूमि पर NIT का केम्पस बनेगा।
ग्रोथ सेंटर में होंम स्टे योजना में बैंक से लोन न लेने पर भी सरकार देंगी अनुदान ।
आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा ।
- केदारनाथ उत्थान चेरिटेबिल ट्रस्ट में पीडब्ल्यूडी से होने वाले निर्माण कार्यो को मिली मंजूरी।