बृहस्पतिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 32 मामले रखे गए , इनमें से एक को स्थगित किया गया है।
 इस दौरान कहा गया कि लॉकडाउन के कारण पर्यटन से जुड़े परिवहन व्यवसायियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसी को देखते हुए मोटरयान कर में स्टेज एवं कांट्रेक्ट केरिज बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम, परमिट से छूट प्राप्त ई रिक्शा, भारी वाहनों को तीन माह के लिए छूट प्रदान की गई थी। 

अब फिर से तीन माह की छूट देने पर करीब 63.28 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। स्कूल बसों और सार्वजनिक वाहनों को शामिल करने पर यह व्यय भार करीब 75 करोड़ रुपये का होगा। पहले यह छूट अप्रैल, मई और जून तक थी, अब यह जुलाई से सितंबर तक और बढ़ा दी गई है।

मंत्रिमंडल ने इसी के साथ कोविड काल के दौरान लाए गए अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी। इसमें श्रम सुधार के साथ ही कृषि, मास्क की अनवार्यता से संबंधित अध्यादेश शामिल हैं। 
ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि कैबिनेट में आए फैसलों में 30 मामलों पर फैसला लिया गया. इसके अलावा एक विषय मदन मोहन पूंछी कमेटी गठित की गई और एक बिंदु को स्थगित कर दिया गया. विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से कैबिनेट फैसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.पढ़ें-भारत-चीन तनाव के बीच भारतीय सेना ने तैयार कीं बोफोर्स तोपेंसूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट में तकरीबन 6 अध्यादेशों को विधेयक में बदलकर आगामी मॉनसून सत्र में लाया जाएगा तो वहीं, इसके अलावा जिन विषयों पर फैसला आए हैं वह इस प्रकार से है.उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहरकैबिनेट के मुख्य बिन्दु1. उत्तराखंड सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उघम नीति एवं क्रियान्वयन आदेश 2015 में संशोधन
. उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में.
सार्वजनिक /संस्थान, परिसर में मास्क पहने जाने की अनिवार्यता के लिए अधिनियम लाने के विषय में।
मसूरी स्थित राधा भवन स्टेट की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।
कुल 06 श्रम सुधार से सम्बन्धित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय-
राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जायेगा.जैसे- बोनस संदाय, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020 के रूप में लाया जायेगा।
पीबोनस संदाय अधिनियम 1965 उत्तराखण्ड में लागू होने के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जायेगा।
कारखाना, उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020
व्यवसाय संध उत्तराखण्ड संशोधन अधिनियम 2020 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविधालय का नाम वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविधायल किया जायेगा.
उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के सम्बन्ध में
पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उधम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में
केदारनाथ मुख्य पैदल मार्ग के चौड़ीकरण, मन्दिर चौड़ीकरण के पुर्ननिर्माण आवंटित भूमि पर भूमिधरी का अधिकार
पीडब्लूडी में कनिष्ठ लिपिक के मानदेय के सम्बन्ध में 15000 से 24000 करने का निर्णय
संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति
पेयजल निगम सलाहकार प्रबन्ध निदेशक पद चयन भर्ती नियमावली
नगर निकाय में जेसीयो रैंक से छोटे पद पर सैन्य विधाव को गृह कर से मुक्ति
. शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करके लेने का निर्णय। प्रमोशन के दृष्टिगत निर्णय.
धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020

 सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य एवं बाढ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट
 उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कालेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020.18. कोविड प्रभाव के कारण परिवहन व्यवसायी को मोटर यान कर से भुगतान छूट की अवधि तीन माह के लिए बढाये जाने हेतु।
 माल और सेवा कर कठिनाइयों के निवारण के लिये विधानमंडल में प्रस्ताव
 जिला योजना समिति के सम्बन्ध में.
एक दिन के सत्र किए जाने पर हुई चर्चा.