मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है।
 कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रिन्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही उच्च स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा।
वही प्रदेश में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत की जाएगी।
वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से बचाव, व्यवस्थाओं समेत अनलॉक को लेकर अभी तक राज्य सरकार 100 शासनादेश जारी कर चुके हैं ।
मानसिक रूप से वंचित महिला पुरुष, समेत अन्य लोगों की वार्षिक आय सीमा को 48,000 तक बढ़ाया गया।
2020-21 के आय व्यय में 30 करोड़ 61 लाख 68 हज़ारे रुपये राशि की स्वीकृति।
विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 104 (4) के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग 2018-19 के वार्षिक लेखा को सदन के पटल पर रखे जाने की मिली मंजूरी।
विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 105 के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग 2018-2019 के वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की मिली मंजूरी।
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली जन सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने हेतु "अबर्न रिफॉर्म्स एवं ई-गवर्नेंस परियोजना प्रबंधन इकाई" के ढांचे के गठन को मिली मंजूरी. प्रक्रिया के तहत 27 पदों पर भर्ती को मंजूरी।
नए नगर निकायों में जो नए क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं।उन्हें 10 साल तक कर मुक्त रखा गया है।40 निकायों में बढ़ाया गया था क्षेत्र. 25.47 लाख रुपये कर राज्य सरकार ने किया माफ़।
डूइंग बिजनेस के लाइसेंस प्रक्रिया में किया सुधार।
चारधाम में आने वाले 10 सीटर तक की गाड़ियों का ऑनलाइन मिलेगा ग्रीन कार्ड। अधिक भीड़ होने के चलते सरकार ने लिया फैसला।
राज्य में गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर फॉर क्रिटिकल इनफॉरमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 को मिली मंजूरी।
उधमसिंह नगर की 1072 एकड़ जमीन को हवाई अड्डे के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को निशुल्क दिया गया।विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो-दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोली जाएगी. इसके कार्य अगले साल से हो जाएंगे शुरू।
राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम की होगी स्थापना. प्रत्येक जनपद में 500 इकाइयों को दिया जाएगा संयंत्र. करीब 260 लाख का खर्च आएगा।
प्रदेश की महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।

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