राजधानी दिल्ली में घर-घर राशन योजना पर केंद्र और केजरीवाल सरकार में विवाद शुरू हो गया हैअगले सप्ताह से ये योजना शुरू होने वाली थी जिसपर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं बेहद व्यथित हूं। दिल्ली में अगले सप्ताह से घर-घर राशन योजना शुरू होने वाली थी। मतलब अब लोगों को लाइन में खड़े होकर धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार अच्छे तरीके से बढ़िया राशन पैक करके उनके घरों तक पहुंचा देती।इसकी सारी तैयारी हो चुकी थी बस अगले हफ्ते से यह क्रांतिकारी कदम शुरू होने वाला था और अचानक दो दिन पहले  इसे रोक दिया गया।  क्यों सर? उन्होंने कहा कि हमने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से एक नहीं पांच बार अनुमति ली, लेकिन इसके बावजूद ये कहकर  इसे खारिज कर दिया गया कि हमने केंद्र से अनुमति नहीं ली।

केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री सर, इस स्कीम के लिए राज्य सरकार सक्षम है और हम केंद्र से कोई विवाद नहीं चाहते। हमने इसका नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था। आपने तब कहा कि योजना में मुख्यमंत्री नाम नहीं आ सकता। हमने आपकी बात मानकर नाम हटा दिया। आपने अब हमारी योजना ये कहते हुए खारिज कर दी कि हमने केंद्र से अनुमति नहीं ली।केंद्र सरकार से इस योजना के लिए हमने 5 बार अनुमति ली."।

उन्होंने आगे कहा, "इस देश में अगर स्मार्टफोन, पिज्जा की डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं? आपको राशन माफिया से क्या हमदर्दी है प्रधानमंत्री सर? उन गरीबों की कौन सुनेगा? केंद्र ने कोर्ट में हमारी योजना के खिलाफ आपत्ति नही की तो अब खारिज़ क्यों किया जा रहा है? कई गरीब लोगों की नौकरी जा चुकी है।लोग बाहर नही जाना चाहते इसलिए हम घर-घर राशन भेजना चाहते हैं."।

केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि राशन केंद्र का है और इस योजना को लागू करके केजरीवाल सरकार अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। मेरा यकीन मानिए मैं इस योजना को श्रेय के लिए जरा भी लागू नहीं करना चाहता। मुझे इसे लागू करने दीजिए। यह राष्ट्रहित में है। दुनिया से कहूंगा कि मोदी जी ने योजना लागू की। ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है, ना भाजपा का। ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन की चोरी रोकने की जिम्मेदारी हम दोनों की है।