मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। वहीं, कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी।
बता दें कि उपनल कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सरकार ने उपसमिति का गठन किया था. वहीं, उप समिति ने उपनल के जरिये कार्यरत संविदा कर्मियों को उनकी श्रेणी के अनुसार मानदेय वृद्धि की सिफारिश की थी. इसके तहत अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम 15 हजार, अर्द्ध कुशल को न्यूनतम 19 हजार, कुशल को न्यूनतम 22 हजार और अधिकारी वर्ग को 40 हजार मानदेय देना प्रस्तावित किया गया था।
वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया। वे ही उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।
आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशाओं को हर महीने 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं
गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है. सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा।
 सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा।
- विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2 फीसदी कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे अब 1 फीसदी कर दिया गया। 
- खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।
- चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा। 
- ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया। 
- राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी।
- राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं। 
 सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य. स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 
- हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं, वैयक्तिक सहायक के 65 पद भरे जायेंगे।