मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इसमें 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 
 उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिन आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की एकमुश्त समाधान योजना के तहत वैध कराया जा सकेगा।  सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों, जिनमें एकल आवास, दुकानें, कार्यालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, चाइल्ड केयर, नर्सिंग स्कूल, प्ले ग्रुप स्कूल आदि को एकमुश्त योजना के तहत निर्धारित शुल्क देकर वैध कराया जा सकेगा।
प्रदेश के छह लाख बिजली उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में तीन माह की छूट मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया।  कैबिनेट ने होटल और रेस्टोरेंट और ढाबों की तरह धर्मशालाओं और सिनेमा हाल को भी तीन माह के फिक्स्ड चार्ज से छूट प्रदान की है।
वन विकास निगम में 7वें वेतन मान में किराया भत्ता स्वीकृत.चिकित्सा शिक्षा में सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति.ऊर्जा विभाग में आने वाले तीनों निगमों में निदेशकों की भर्ती की मंजूरी। हरकी पौड़ी से चंडीदेवी रोप-वे को मंजूरी, 149 करोड़ का प्रोजेक्ट PPP मोड पर बनेगा।अग्निशमन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया.गरूड़ विकासखंड को नगर पालिका, रामपुर को नगर पंचायत, ईमली खेड़ा, ढंडेरा, नगला, नगर पंचायत बनाया गया.कुल 5 नई पंचायत और 1 पालिका को मंजूरी।उत्तराखंड में इंडस्ट्री उपभोक्ताओं का बिजली बिल विलम्ब शुक्ल माफ, इससे सरकार पर 200 करोड़ का भार पड़ेगा.राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.इस बार पेश होगा 56 हजार 9 सौ करोड़ से ज्यादा का बजट। सरकार द्वारा 75 किलोवाट तक कि सभी उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कोविड के बाद से विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया है। जिससे कि तकरीबन 200 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा।कैबिनेट में एक पालिका और 4 नगर पंचायतों को मंजूरी मिल गयी है।इसमें गरूड़ विकासखंड को नगर पालिका, हरिद्वार में रामपुर, ईमली खेड़ा, ढंडेरा और नगला को नगर पंचायत बनाया गया है।