प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है । जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सख्त भू -कानून लागू करने को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है । उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को अब धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाया जा सकता है।  इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व नौकरशाह शामिल हैं जो भू-कानून को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू-कानून लागू करने की मांग उठती रही है । राज्य आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि प्रदेश में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त और दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सख्त भू-कानून जरूरी है । इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेगी