विधानसभा भर्ती प्रकरण के संबंध में गुरुवार देर रात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को  समिति ने  जांच रिपोर्ट
सौंप दी।  विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जांच समिति के अध्यक्ष डीके कोटिया , एसएस रावत एवं अवनेंद्र सिंह नयाल ने उन्हें रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी मीडिया से मुखातिब हुई। 
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि जांच समिति ने माना है कि जो भी तदर्थ नियुक्तियां हुईं थी, वह नियम के खिलाफ थीं। उनके लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया, ना रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए।
जांच समिति ने माना है कि इन भर्तियों से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। मूल रिपोर्ट 29 पेज की है जबकि सभी अटैचमेंट के साथ यह रिपोर्ट 2014 पेज की है। 
विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक, देहरादून और गैरसैण विधानसभा के लिए पदों का पुनर्गठन होगा। विधानसभा में 2011 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, इन पर विधानसभा अध्यक्ष विधिक राय लेगी। उसके बाद ही कोई निर्णय होगा।
 विधानसभा अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां निरस्त की हैं, उनमें 228 तदर्थ हैं और 22 उपनल के माध्यम से। कुल मिलाकर 250 हैं।इसके अलावा विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पद से हटा दिया गया है।
. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि आगे सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी